Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: मनरेगा 100 दिन के रोजगार का अधिकार और 2026 में हुए बड़े बदलाव जानें

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आमतौर पर मनरेगा (MGNREGA) कहा जाता है, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक मजदूरी वाला रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हों।

मनरेगा का उद्देश्य केवल लोगों को काम देना नहीं था, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण परिवारों की आमदनी को सहारा देना और तालाब, सड़क, जल संरक्षण तथा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करना भी था।

हालांकि, साल 2026 में इस कानून को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से MGNREGA Act, 2005 को समाप्त करके इसकी जगह नया VB–G RAM G Act, 2025 लागू किया गया। ऐसे में ग्रामीण मजदूरों के लिए पुराने और नए कानून के बीच अंतर समझना जरूरी है।

मनरेगा अधिनियम क्या था?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बनाया गया था। इसे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा मजबूत करने के लिए लागू किया गया। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराकर रोजगार की मांग कर सकते थे।

इस योजना में रोजगार परिवार के आधार पर दिया जाता था। यानी 100 दिन की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पात्र ग्रामीण परिवार के लिए होती थी। परिवार के अलग-अलग वयस्क सदस्य भी अपनी उपलब्धता के अनुसार काम कर सकते थे।

MGNREGA के तहत क्या-क्या अधिकार मिलते थे?

पुराने मनरेगा कानून में ग्रामीण मजदूरों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे:

• 100 दिन के रोजगार की गारंटी: पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी वाला रोजगार देने का प्रावधान था।
• जॉब कार्ड: पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता था, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्यों की जानकारी दर्ज रहती थी।
• काम की मांग: जॉब कार्डधारक परिवार के सदस्य ग्राम पंचायत या संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से रोजगार मांग सकते थे।
• समय पर रोजगार: काम की मांग के बाद निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
• बेरोजगारी भत्ता: निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कानून के नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का अधिकार हो सकता था।
• महिलाओं की भागीदारी: योजना में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया था।

इन अधिकारों का वास्तविक लाभ लेने के लिए पंजीकरण, काम की मांग और संबंधित सरकारी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी था।

मनरेगा में कौन-कौन से काम कराए जाते थे?

मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे काम कराए जाते थे, जिनसे मजदूरों को रोजगार मिलने के साथ गांवों को भी फायदा हो। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:

1. जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन।
2. तालाब, कुएं और जल निकायों का निर्माण या सुधार।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विकास से जुड़े कार्य।
4. खेतों और गांवों में सिंचाई से संबंधित काम।
5. ग्रामीण संपर्क मार्ग और अन्य सार्वजनिक उपयोग के कार्य।
6. वृक्षारोपण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सुधार के काम।

इन कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता था।

1 जुलाई 2026 से मनरेगा में क्या बदलाव हुआ?

केंद्र सरकार ने 11 मई 2026 को अधिसूचना जारी कर VB–G RAM G Act, 2025 को 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू करने की तारीख निर्धारित की। इसी तारीख से MGNREGA Act, 2005 को समाप्त कर दिया गया।

नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। यानी पुराने कानून में 100 दिन की गारंटी थी, जबकि नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए नए कार्यक्रम के तहत ₹95,692.31 करोड़ का बजट आवंटन भी घोषित किया है।

सरकार ने यह भी बताया था कि पुराने कानून के तहत जारी जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और 30 जून 2026 तक चल रहे कार्यों को नए ढांचे में आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए पुराने जॉब कार्डधारकों को केवल कानून बदलने के कारण अपना कार्ड बेकार समझने की जरूरत नहीं है।

क्या पुराने मनरेगा जॉब कार्ड अब भी काम आएंगे?

सरकार की घोषणा के अनुसार पुराने MGNREGA जॉब कार्ड नए रोजगार ढांचे में भी मान्य रहेंगे। पुराने कानून के तहत पहले से शुरू किए गए कार्यों और संबंधित देनदारियों को भी नए प्रावधानों के अनुरूप आगे ले जाने की व्यवस्था की गई है।

हालांकि, नए कानून के तहत काम मांगने, पंजीकरण, मजदूरी और शिकायत से संबंधित प्रक्रिया के लिए अपने राज्य की ताजा अधिसूचना और स्थानीय ग्राम पंचायत के निर्देश देखना जरूरी है।

मनरेगा से जुड़ी जानकारी और जॉब कार्ड कैसे चेक करें?

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से जुड़े रिकॉर्ड और उपलब्ध सरकारी जानकारी देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें।

1. ग्रामीण रोजगार से संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. अपने राज्य और जिले से संबंधित विकल्प चुनें।
3. ब्लॉक और ग्राम पंचायत की जानकारी दर्ज करें।
4. उपलब्ध Job Card, कार्य और मजदूरी भुगतान से संबंधित रिपोर्ट देखें।
5. किसी रिकॉर्ड में गलती होने पर ग्राम पंचायत या संबंधित कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।

पुराने MGNREGA रिकॉर्ड और उपलब्ध रिपोर्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। नए कानून के तहत लागू राज्य-विशेष व्यवस्था की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण लिंक

• ग्रामीण विकास मंत्रालय: https://rural.gov.in/
• मनरेगा आधिकारिक पोर्टल: https://nrega.nic.in/
• सरकारी योजनाओं और रोजगार की जानकारी: अपने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

FAQs: मनरेगा अधिनियम से जुड़े सवाल

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या था?

यह 2005 का कानून था, जिसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी।

2. क्या MGNREGA Act अभी भी लागू है?

नहीं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से MGNREGA Act, 2005 को समाप्त कर VB–G RAM G Act, 2025 लागू किया गया है।

3. नए कानून में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है?

नए VB–G RAM G Act के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान है।

4. क्या पुराने मनरेगा जॉब कार्ड रद्द हो जाएंगे?

सरकार ने पुराने जॉब कार्ड को नए ढांचे में मान्य रखने की बात कही है। कार्डधारक अपनी स्थानीय ग्राम पंचायत से प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।

5. मनरेगा में काम कैसे मिलता था?

पुराने कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवार जॉब कार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारी से रोजगार की मांग कर सकता था। अब रोजगार के लिए नए कानून और राज्य की लागू प्रक्रिया का पालन करना होगा।

निष्कर्ष: मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1 जुलाई 2026 से इस कानून की जगह VB–G RAM G Act लागू हो चुका है। अब ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की पुरानी व्यवस्था और 125 दिन की नई रोजगार गारंटी के बीच अंतर समझना चाहिए। किसी भी काम, जॉब कार्ड या मजदूरी भुगतान से जुड़ी समस्या के लिए अपनी ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से ताजा जानकारी जरूर लें।