महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना एक बार फिर चर्चा में है। योजना की लंबित किस्तों, बंद हुए e-KYC पोर्टल और लाभ से वंचित महिलाओं की समस्याओं को लेकर 3 नवंबर 2026 को मुंबई में मंत्रालय तक महिला मोर्चा निकालने का कार्यक्रम घोषित किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ (AIDWA) की महाराष्ट्र राज्य समिति की ओर से किया जा रहा है।
इस आंदोलन में केवल लाडकी बहीण योजना का मुद्दा ही नहीं, बल्कि महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और कामगारों के बकाया मानधन जैसे विषय भी उठाए जाने थे। ऐसे में योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि आंदोलन के पीछे क्या मांगें हैं और सरकार की ओर से अब तक क्या आधिकारिक जानकारी सामने आई है।
3 नवंबर को कहां और क्यों निकाला गया महिला मोर्चा?
AIDWA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 3 नवंबर को सुबह 11 बजे मुंबई के आजाद मैदान से मंत्रालय की ओर महिला मोर्चा निकालने का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें संगठन की वरिष्ठ नेता वृंदा करात, राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. के. श्रीमति और उपाध्यक्ष मरियम धावले सहित अन्य पदाधिकारियों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी।
इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लाडकी बहीण योजना के तहत पात्र महिलाओं की लंबित किस्तों को जारी करवाने और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग सरकार तक पहुंचाना था।
लाडकी बहीण योजना को लेकर AIDWA की 5 प्रमुख मांगें
महिला संगठन ने राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये मुद्दे शामिल हैं:
1. लंबित किस्तों का भुगतान: संगठन की मांग है कि जिन पात्र महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिली है, उनके सभी लंबित भुगतान जारी किए जाएं।
2. हर महीने नियमित सहायता: लाभार्थियों को बिना अनावश्यक रुकावट के हर महीने आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
3. e-KYC पोर्टल दोबारा शुरू हो: जिन महिलाओं की e-KYC किसी कारण से पूरी नहीं हो सकी, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाए।
4. नए आवेदन स्वीकार किए जाएं: संगठन ने योजना में नए आवेदन जमा करने की सुविधा फिर से शुरू करने की मांग भी उठाई है।
5. सहायता राशि ₹2,100 की जाए: AIDWA ने मौजूदा ₹1,500 की मासिक सहायता को बढ़ाकर ₹2,100 करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि चुनाव के समय इस बढ़ोतरी का वादा किया गया था।
ध्यान रखें कि ये संगठन की मांगें हैं। इन्हें सरकार द्वारा मंजूर किए गए नए नियम या भुगतान की घोषणा न समझें।
92 लाख महिलाओं का मामला फिर चर्चा में क्यों है?
जुलाई 2026 में प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड की जांच में योजना से 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की थी जिनकी e-KYC पूरी नहीं हुई थी। कुछ अन्य मामलों में आय सीमा, पात्रता और परिवार से जुड़ी शर्तें कारण थीं।
इसी वजह से e-KYC पूरी नहीं कर पाने वाली महिलाओं और योजना से बाहर हुई लाभार्थियों का मुद्दा लगातार चर्चा में है।
हालांकि, 92 लाख का यह आंकड़ा जुलाई में प्रकाशित रिपोर्ट का है। इसे 3 नवंबर के आंदोलन में शामिल महिलाओं की संख्या या सरकार द्वारा दोबारा शामिल की जाने वाली महिलाओं की आधिकारिक संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री के 27 अक्टूबर के निर्देश और आज के आंदोलन में अंतर
27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी। महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने e-KYC पूरी कर चुकी महिलाओं की लंबित किस्तें तुरंत देने के निर्देश दिए थे।
सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों की उन महिलाओं और नए लाभार्थियों के मामलों पर भी सकारात्मक विचार करने की बात कही गई थी जिनकी e-KYC पूरी नहीं हो सकी।
दूसरी ओर, किसान सभा के प्रतिनिधियों ने 81 लाख महिलाओं को दोबारा योजना में शामिल करने और e-KYC प्रक्रिया फिर से शुरू करने के संबंध में आश्वासन मिलने की बात कही थी।
लेकिन 27 अक्टूबर के सरकारी बयान को सभी 81 लाख या 92 लाख महिलाओं की बहाली का अंतिम सरकारी आदेश नहीं समझना चाहिए। इसके लिए अलग आधिकारिक निर्णय और प्रक्रिया की जानकारी जरूरी है।
क्या आज के मोर्चे के बाद e-KYC पोर्टल फिर शुरू होगा?
फिलहाल 3 नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर e-KYC पोर्टल दोबारा शुरू होने की कोई नई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। AIDWA ने पोर्टल दोबारा खोलने और नए आवेदन स्वीकार करने की मांग की है, लेकिन मांग उठना और सरकार का आदेश जारी होना अलग-अलग बातें हैं।
लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी अनजान WhatsApp या सोशल मीडिया लिंक पर आधार नंबर और OTP साझा न करें। नई e-KYC तारीख की पुष्टि केवल सरकारी पोर्टल या विभाग की आधिकारिक सूचना से करें।
महिलाओं को अब क्या करना चाहिए?
अगर आप लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी हैं और आपकी किस्त नहीं मिली है, तो इन बातों पर ध्यान दें:
- आधिकारिक पोर्टल पर Applicant Login करके आवेदन की स्थिति देखें।
- Applications Made Earlier में उपलब्ध भुगतान विवरण जांचें।
- बैंक से अपने खाते की स्थिति और आधार आधारित DBT/NPCI सीडिंग की पुष्टि करें।
- शिकायत के लिए पोर्टल में उपलब्ध Grievance विकल्प का इस्तेमाल करें।
- सहायता के लिए योजना की हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
निष्कर्ष
3 नवंबर को मंत्रालय तक महिला मोर्चे के जरिए लाडकी बहीण योजना की लंबित किस्तों, e-KYC पोर्टल दोबारा शुरू करने और मासिक सहायता ₹2,100 करने जैसी मांगें उठाई गईं। अब लाभार्थी महिलाओं की नजर सरकार की प्रतिक्रिया और आगे जारी होने वाले आधिकारिक आदेशों पर रहेगी।
फिलहाल किसी नई किस्त की तारीख, ₹2,100 की मंजूरी या e-KYC पोर्टल खुलने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दावों के बजाय सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें।
यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana e-KYC Link Online: पूरी प्रक्रिया जानें
Suchna Hindi is a Professional News Platform. Here we will provide you only interesting content, which you will like very much. We’re dedicated to providing you the best of News, with a focus on dependability and News Website.