PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026: भारत सरकार ने देश में रोजगार की तस्वीर बदलने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत दो ऐसे बड़े अपडेट सामने आए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं और मजदूरों के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाले हैं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पुराने ढर्रे पर रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ नई नीतियां लागू की जा रही हैं।
बड़ा ऐलान: 1 जुलाई से बंद हो रही है मनरेगा! अब ‘जी राम जी’ (G RAM G) एक्ट लागू
ग्रामीण रोजगार को लेकर सरकार ने सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से दशकों पुरानी मनरेगा (MGNREGA) योजना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसकी जगह अब Viksit Bharat G RAM G Act 2025 implementation date को हरी झंडी मिल गई है।
नए ‘जी राम जी’ (Gramin Rozgar Aadhaar-based Mission for Growth) एक्ट के तहत अब ग्रामीणों को साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के गारंटीड रोजगार का अधिकार मिलेगा। इस बड़े बदलाव के लिए सरकार ने Viksit Bharat Rozgar scheme budget outlay 2026-27 के तहत ₹95,692 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, ताकि गांवों में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ आय के साधन भी बढ़ें।
EPFO New Update: पहली बार नौकरी पाने वालों को ₹15,000 की नकद मदद
संगठित क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। जो युवा पहली बार किसी कंपनी में नौकरी शुरू कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से ₹15,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दो किस्तों में भेजी जाएगी।
इस प्रक्रिया को समझने के लिए युवाओं को PMVBRY first time employee registration process को पूरा करना होगा। पहली किस्त नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर मिलेगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने बाद दी जाएगी। ध्यान रहे कि दूसरी किस्त पाने के लिए EPFO financial literacy program for second installment को पूरा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को यह भी जानना होगा कि How to get UAN for Viksit Bharat Rozgar Yojana, क्योंकि बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के इस स्कीम का लाभ नहीं लिया जा सकता।
₹1 लाख से कम सैलरी वालों की खुली किस्मत, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ
योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मासिक ग्रॉस सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं, तो Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana online registration 2026 के जरिए अपना नामांकन कर सकते हैं।
नियोक्ताओं (Employers) को फायदा: हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 महीना
सरकार केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। Employment Linked Incentive (ELI) scheme guidelines के मुताबिक, यदि कोई कंपनी नए कर्मचारियों को नियुक्त करती है और उन्हें अपने साथ बनाए रखती है, तो सरकार उस कंपनी को ₹3,000 प्रति माह प्रति कर्मचारी का इंसेंटिव देगी। इससे निजी क्षेत्र में नौकरियों की बाढ़ आने की उम्मीद है।
Gramin Rozgar Card 2026: क्या आपका पुराना जॉब कार्ड रहेगा वैलिड?
मनरेगा के बंद होने और G RAM G Act के आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि उनके पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? सरकार ने साफ किया है कि सभी लाभार्थियों को अपने जॉब कार्ड का e-KYC करवाना होगा। साथ ही, बैंक खाते का Aadhaar-seeded (आधार से लिंक) होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार बिना किसी बिचौलिए के सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी।
| योजना के मुख्य पहलू | आधिकारिक जानकारी |
|---|---|
| पंजीकरण की अवधि | 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक |
| कुल बजट | ₹99,446 करोड़ |
| ग्रामीण रोजगार | 125 दिन (G RAM G Act के तहत) |
| युवाओं को इंसेंटिव | ₹15,000 तक (दो किस्तों में) |
| कंपनियों को लाभ | ₹3,000 प्रति महीना प्रति कर्मचारी |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmvbry.labour.gov.in |
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026: यह योजना न केवल बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। अगर आप भी पहली बार जॉब जॉइन कर रहे हैं, तो तुरंत अपने नियोक्ता से बात करें और आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। ताकि सरकार द्वारा दी जा रही इस आर्थिक सहायता का लाभ आप तक सीधे पहुँच सके।
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